pm gharkul yojana 2025 महाराष्ट्र राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी 50,000 रुपयांचा अनुदान वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाच्या घोषणेमुळे घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी व सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अतिरिक्त मदत मिळणार आहे.
pm gharkul yojana 2025
pm gharkul yojana 2025 महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 4 एप्रिल 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, घरकुल लाभार्थ्यांना 50,000 रुपयांचा अनुदान दिला जाईल. या घोषणेचा उद्देश घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला कमी करणे आणि नागरिकांना स्वच्छ ऊर्जा मिळवण्यास मदत करणे आहे. यासोबतच, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ( प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ) यांचा समावेश आहे.
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण टप्पा 2:
pm gharkul yojana 2025 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण टप्पा 2 मध्ये 2024 ते 2029 या कालावधीत ग्रामीण भागात घरकुल योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत, सरकारने 19 लाख 6 हजार घरकुलांची बांधकाम उद्दिष्ट ठेवले आहे. घरकुल बांधकामाचे अनुदान, सध्या असलेल्या अनुदानामध्ये वाढ केल्याने ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मोठा फायदा होणार आहे.
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2
- घरकुल योजना
- महाराष्ट्र घरकुल योजना
- 50,000 अनुदान

👉अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
2. घरकुल लाभार्थ्यांसाठी अनुदान वाढवण्याची घोषणा:
pm gharkul yojana 2025 महाराष्ट्र राज्य शासनाने घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी 50,000 रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. यामध्ये 35,000 रुपयांचे अनुदान घरकुल बांधकामासाठी दिले जाईल, तर उर्वरित 15,000 रुपयांचे अनुदान प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी दिले जाईल.
- 50,000 रुपये अनुदान
- सौर ऊर्जा प्रकल्प
- घरकुल बांधकाम अनुदान
- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना
3. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना – सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 15,000 रुपयांचे अनुदान:
हे हि पहा : जॉब कार्ड आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेची अर्ज प्रक्रिया
pm gharkul yojana 2025 प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या अंतर्गत 1 किलोवॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 15,000 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना स्वच्छ आणि कमी खर्चीला ऊर्जा मिळवण्याचा लाभ होईल. यासाठी 60% सबसिडी देखील दिली जात आहे, ज्यामुळे एक किलोवॅट सोलर सिस्टमच्या अंदाजे खर्चाचे 60,000-65,000 रुपये कमी होतात.
- सौर ऊर्जा प्रकल्प
- 1 किलोवॅट सोलर
- प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना
- सौर ऊर्जा अनुदान
4. ग्रामीण घरकुल योजनांच्या अंतर्गत अतिरिक्त अनुदानाचा लाभ:
pm gharkul yojana 2025 घरकुल बांधकामासाठी अधिक अनुदान मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना घरकुलाच्या बांधकामासाठी लागणारा खर्च कमी होईल. यासोबतच, घरकुलावर सौर ऊर्जा प्रकल्प लावून, घरकुल लाभार्थ्यांना ऊर्जा बचत होईल. या अनुदानामुळे अनेक कुटुंबांना घरकुल बांधणे अधिक सोपे होईल.

👉हे हि पहा : व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारची अनोखी संधी👈
- ग्रामीण घरकुल योजना
- घरकुल बांधकाम अनुदान वाढ
- घरकुल योजना 2025
- सौर ऊर्जा व बचत
5. महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा GR (Government Resolution):
pm gharkul yojana 2025 4 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये महाराष्ट्र शासनाने 50,000 रुपयांच्या अनुदानवाढीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना 35,000 रुपये बांधकामासाठी व 15,000 रुपये सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मिळतील. यामध्ये, राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळे घरकुल उद्दिष्टांची पूर्तता होईल.
- GR 2025
- महाराष्ट्र शासन घोषणा
- घरकुल योजनांचे अनुदान
- महाराष्ट्र सरकार निधी

हे हि पहा : महिला व बाल विकास मंत्रालयातील इंटर्नशिप संधी
6. अनुदान वाढीचा परिणाम:
pm gharkul yojana 2025 या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात घरकुल योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाऊ शकतात. घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना आता अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होईल. यासोबतच, सौर ऊर्जा प्रकल्प लावण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे, जे घरकुल मालिकांसाठी एक नवीन ऊर्जा स्रोत ठरेल.
- अनुदान वाढ
- घरकुल लाभार्थी मदत
- सौर ऊर्जा प्रोत्साहन
- ग्रामीण विकास
pm gharkul yojana 2025 महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या घरकुल योजनांमध्ये झालेली अनुदान वाढ ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक मोठा धक्का आहे. 50,000 रुपयांच्या अनुदानवाढीमुळे, ग्रामीण घरकुल लाभार्थ्यांना स्वच्छ आणि सशक्त जीवन मिळवण्यासाठी मदत मिळणार आहे. हे अनुदान 35,000 रुपये घरकुल बांधकामासाठी आणि 15,000 रुपये सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी दिले जाऊन, त्यांच्या घरकुलांच्या खर्चात कमी होईल. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल होईल, आणि यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.